केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने ‘कैक्टस प्लांटेशन एंड इट्स इकोनॉमिक यूसेज’ पर बैठक की
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में ‘कैक्टस प्लांटेशन एंड इट्स इकोनॉमिक यूसेज’ पर एक परामर्श बैठक बुलाई। बैठक में चिली के राजदूत श्री जुआन अंगुलो एम; मिशन के उप प्रमुख, मोरक्को दूतावास, श्री एराचिद अलौई मरानी; ऊर्जा प्रभाग की प्रमुख, ब्राजील दूतावास, श्रीमती कैरोलिना सैटो; कृषि अताशे, ब्राजील दूतावास, श्री एंजेलो मौरिसियो। वीसी के जरिए इन देशों के भारतीय राजदूत भी बैठक में शामिल हुए।
वीसी के माध्यम से विभिन्न देशों जैसे चिली, मैक्सिको, ब्राजील, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका और भारत के चौदह विशेषज्ञों ने भी बैठक में भाग लिया। भूमि संसाधन विभाग (DoLR), विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, और खाद्य और कृषि संगठन (FAO), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधि शुष्क क्षेत्रों में (आईसीएआरडीए) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% निम्नीकृत भूमि की श्रेणी में है। DoLR को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY) के वाटरशेड विकास घटक के माध्यम से खराब भूमि को बहाल करने के लिए अधिकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण उन गतिविधियों में से एक है जो बंजर भूमि की बहाली में मदद करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि देश के व्यापक लाभ के लिए जैव-ईंधन, भोजन, चारा और जैव-उर्वरक उत्पादन के लिए कैक्टस के उपयोग के लाभों को साकार करने के लिए बंजर भूमि पर कैक्टस के रोपण के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। मंत्री का विचार है कि जैव-ईंधन उत्पादन से इन क्षेत्रों के गरीब किसानों के लिए रोजगार और आय सृजन में योगदान के अलावा देश का ईंधन आयात बोझ कम होगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और शुष्क भूमि क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICARDA) को मध्य प्रदेश में ICARDA के अमलाहा फार्म में एक पायलट परियोजना स्थापित करने के लिए अनुबंधित किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय से इस उद्यम में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
कैक्टस एक जेरोफाइटिक पौधा है जो हालांकि अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसमें अपार क्षमता है। इसके अलावा, यह देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। विभाग का विचार है कि कैक्टस के पौधे निम्नीकृत भूमि क्षेत्रों के किसानों द्वारा उठाए जाएंगे, यदि लाभ उनकी आय के मौजूदा स्तर से अधिक है। चिली, मैक्सिको, ब्राजील, मोरक्को और कई अन्य देशों के अनुभवों का पता लगाया जा रहा है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत मददगार होगा।
