लोकसभा ने पारित किया 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट, बिना चर्चा पास हुई कई मंत्रालयों की मांगें लोकसभा ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों के लिए 2025-26 की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी, जिससे 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च को स्वीकृति मिल गई। शुक्रवार शाम को गिलोटिन प्रक्रिया के तहत इन मांगों को मंजूरी दी गई। इसका मतलब यह है कि जिन मंत्रालयों की मांगों पर यह प्रक्रिया लागू होती है, वे बिना चर्चा के ही स्वीकृत मानी जाती हैं। इससे पहले सप्ताह में लोकसभा में रेलवे, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई थी। साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान विधेयक (3), 2025 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया।
