उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम लागू किये जायेंगे. अगले शैक्षणिक सत्र से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। मंत्री डॉ. यादव मंगलवार को विभागीय समीक्षा कर रहे थे.
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई ऐसे पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, जो रोजगारोन्मुख हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। वर्तमान में इसकी डिमांड ज्यादा है। विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाए। प्रदेश में आने वाले उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 119 महाविद्यालयों में 150 स्मार्ट क्लासें स्थापित की जा चुकी हैं। दस संभागीय मुख्यालयों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए जाने हैं। करीब 200 कॉलेजों में वर्चुअल क्लास शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है। डॉ. यादव ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें किसी एक महत्वपूर्ण विषय की वर्चुअल कक्षाएं एक ही दिन सभी महाविद्यालयों में एक साथ आयोजित की जाएं.
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.सी. गुप्ता ने कहा कि छात्रों की जैविक खेती और बागवानी में अधिक रुचि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में स्नातक प्रथम वर्ष में 86 हजार 263 विद्यार्थियों ने जैविक खेती तथा 9 हजार 38 विद्यार्थियों ने बागवानी का विकल्प चुना है.
आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान में 528 राजकीय महाविद्यालयों में से 438 नैक मान्यता के पात्र हैं। प्रथम चरण में वर्ष 2021 में 56 महाविद्यालयों को मान्यता के लिए चिन्हित किया गया था तथा द्वितीय चरण (2022) में 120 महाविद्यालयों को चिन्हित किया गया था। वर्ष 2023 में नैक की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 209 महाविद्यालयों को चिन्हित कर उनके प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि एसएलएनसी द्वारा तैयारी के बाद वर्तमान परिणामों के अनुसार 90 प्रतिशत कॉलेजों ने पिछले ग्रेड की तुलना में दो पायदान अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के कॉलेजों द्वारा 33 उद्योगों और 15 आईटीआई के साथ एमओयू किए गए हैं।
