मुख्य बजट का आकार बढ़ाकर 01 लाख 15 हजार 385 करोड़ रुपये, तीसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित…
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया गया 4 हजार 143 करोड़ 60 लाख 71 हजार 652 रुपये का तीसरा पूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया. तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूगर्भ जल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है. इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 15 हजार 385 करोड़ रुपये हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय हेतु 02 हजार 575 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय हेतु 01 हजार 569 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में एक लाख चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. प्रथम पूरक में 2 हजार 904 करोड़ रुपये, द्वितीय पूरक में 4 हजार 338 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. तृतीय पूरक राशि के लिए 4 हजार 144 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सदन में तीसरे पूरक बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23। था। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
इसी तरह प्रदेश में कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 05 हार्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए नि:शुल्क बिजली आपूर्ति की सुविधा दी जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन के लिए कृषि के समान बिजली दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मछली पालकों को कृषि पंपों के समान मुफ्त बिजली सुविधा का लाभ देने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना के तीसरे पूरक में 341 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने के लिए कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है. राज्य सहकारी विपणन संघ को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 700 करोड़ रुपये, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों के लिये 321 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला चिकित्सालयों में दवा एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु 210 करोड़ रुपये तथा चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के अधिग्रहण हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस राशि से महाविद्यालय भवन एवं चिकित्सा उपकरणों की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे पूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 116 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में 42 लाख 10 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा योजना के तहत बिजली बिलों पर 01 हजार 115 करोड़ रुपये की राहत दी जानी है. इसके लिए 19 करोड़ 14 लाख का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक और स्वचालित उद्योगों की मांग को देखते हुए राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है. इसके तहत 36 राजकीय आई.टी.आई. टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक आई.टी.आई. में 33 करोड़ रुपये की लागत से नये उपकरण एवं तकनीक की स्थापना पर 1200 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना में राज्य के बजट से सहायता के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष प्रदेश के 09 हजार युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैम्पा मद में वन क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा भूजल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं. इस मद में स्वीकृत कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये, ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए 150 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 60 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिये 03 करोड़ 73 लाख रुपये तथा छत्तीसगढ़ ओलम्पिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिये 21 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम छल में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास तथा पतराटोली विकासखण्ड दुलदुला जिला-जशपुर में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास की स्थापना के साथ ही नरहरपुर जिले में आदिवासी बालक खेल परिसर की स्थापना की जायेगी. कांकेर। इसके अलावा प्रावधान किया गया है
राजनांदगांव में पोस्ट मैट्रिक एससी बालक छात्रावास, गोलापल्ली जिला सुकमा में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास तथा सालियाटोली जिला जशपुर में बालक एवं बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए बनाया गया है।
