छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: जमीन डायवर्सन पूरी तरह ऑनलाइन, अब नहीं होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर- छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आम जनता के लिए जमीन डायवर्सन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर जमीन डायवर्सन करवा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
जमीन डायवर्सन के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं- नए नियमों के तहत भूमि डायवर्सन के लिए किसी सक्षम अधिकारी से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग ने इस बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले जो प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, अब वह काफी सरल और तेज हो जाएगी।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा नया नियम- यह नई व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका और उनके आसपास के 5 किलोमीटर तक के इलाकों में लागू होगी। साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र और उसकी सीमा से 2 किलोमीटर तक भी यह सुविधा मिलेगी। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लोगों को फायदा होगा।
ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी मिलेगी बड़ी राहत- ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन डायवर्सन के लिए अब सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी नहीं रहेगी। नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी भूमि का पुनर्निर्धारण करेगा। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को जमीन से जुड़े काम आसानी से और जल्दी पूरे करने में मदद मिलेगी।
