सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण पर निर्णायक सुनवाई-मध्यप्रदेश में लंबे समय से चर्चा में रहे 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला नजदीक है। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की फाइनल सुनवाई कल होने वाली है। इस लेख में हम इस मामले की पूरी स्थिति और सुनवाई के महत्व को समझेंगे।
सरकार ने कई बार मांगा था सुनवाई के लिए समय-मध्यप्रदेश सरकार ने इस मामले में कई बार सुनवाई के लिए समय मांगा था। बाद में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाई ताकि पूरे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय हो सके। यह कदम विवाद को जल्दी सुलझाने की कोशिश माना जा रहा है।
हाईकोर्ट के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी-सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि किसी राज्य के कानून की संवैधानिकता की जांच का पहला अधिकार हाईकोर्ट का होता है, जो अनुच्छेद 226 के तहत आता है। इसके बावजूद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए पहुंच चुका है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है।
दो जजों की खंडपीठ करेगी सुनवाई-इस मामले की सुनवाई जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस अलोका अराधे की खंडपीठ करेगी। दोनों जजों के सामने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर अंतिम बहस होगी। इसके बाद लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर स्पष्ट फैसला आने की उम्मीद है।
