अमेरिका-ईरान समझौते से तेल बाजार में सुकून, भारत के लिए नए अवसर-दुनियाभर के एनर्जी मार्केट की नजरें इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बन रहे मुमकिन शांति के समझौते पर टिकी हुई हैं। काफी समय से जारी खींचतान के बीच अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही रणनीतिक तौर पर बेहद खास ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ के दोबारा सामान्य ढंग से खुलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। इन बदलावों का असर दुनिया के तेल और गैस मार्केट पर साफ दिखने लगा है। जानकारों का कहना है कि अगर हालात सुधरते हैं, तो कच्चे तेल और एलएनजी (LNG) के दामों में और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि, मार्केट को पूरी तरह से पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि हालिया विवाद के दौरान तेल की तैयारी, सप्लाई चेन और ढांचों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में दामों का उतार-चढ़ाव आने वाले कुछ महीनों तक जारी रह सकता है। भारत जैसे बड़े खरीदार देश के लिए यह सुकून वाली खबर है, क्योंकि तेल-गैस के दाम कम होने का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था, मंहगाई और खरीद खर्च पर पड़ता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की उम्मीद से मार्केट में सुकून-पश्चिम एशिया में जब तनाव बढ़ा था, तब ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ दुनिया के ऊर्जा बाजार के लिए सबसे बड़ी फिक्र बन गया था। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ जरा सी भी रुकावट पूरे मार्केट में घबराहट पैदा कर देती है। अब जब इस इलाके में तनाव कम होने और जहाजों का आना-जाना सामान्य होने की संभावना दिख रही है, तो निवेशकों का डर भी कम होने लगा है। यही वजह है कि दुनिया के मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम अपनी ऊंचाई से करीब 20 प्रतिशत तक नीचे गिर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में तेल की कीमतों में जो तेजी थी, उसकी बड़ी वजह राजनीतिक जोखिम थे। अब जैसे-जैसे तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं, वो एक्स्ट्रा दबाव भी हट रहा है। हालांकि, पूरी तरह ठीक हालात बनने में थोड़ा समय और लग सकता है।
भारत की तेल कंपनियों को मिल सकती है राहत-एनर्जी सेक्टर के जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल के दामों में आई इस कमी का सीधा फायदा भारत की तेल कंपनियों को मिल सकता है। पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय दामों में बढ़ोत्तरी के कारण पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर कंपनियों को काफी दबाव झेलना पड़ा था। जानकारों के मुताबिक, मार्च से मई 2026 के बीच ईंधन पर कंपनियों का कुल घाटा करीब एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन अब अगर भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे रहती है, तो कंपनियों पर बोझ कम होगा। इसके अलावा, सरकार ने टैक्स और ईंधन की कीमतों में जो छोटे बदलाव किए हैं, उनसे भी कंपनियों को कुछ सहारा मिला है। इससे आने वाले दिनों में ईंधन मार्केट में स्थिरता देखने को मिल सकती है।
मंहगाई और आयात खर्च पर सकारात्मक प्रभाव-भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा विदेशों से ही खरीदता है। ऐसे में जब भी दुनिया के मार्केट में तेल-गैस महंगे होते हैं, तो हमारा विदेशी मुद्रा का बिल बढ़ जाता है। साथ ही ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री खर्च बढ़ने से मंहगाई भी बढ़ती है। अगर कच्चे तेल के दाम काबू में रहते हैं, तो आम जनता को भी इसका फायदा मिल सकता है। माल ढुलाई सस्ती होने से जरूरी चीजों के दाम कम होंगे। इसके अलावा, सरकार का विदेशी मुद्रा पर होने वाला खर्च भी घटेगा। जानकारों का कहना है कि तेल सस्ता होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मंहगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, जब तक दुनिया के हालात पूरी तरह ठीक नहीं होते, मार्केट में सावधानी बनी रहेगी।
जानकारों की चेतावनी, अभी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं-भले ही दामों में गिरावट दिख रही है, लेकिन जानकार अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ समझौते की खबर से मार्केट रातों-रात सामान्य नहीं हो जाएगा। असली बात इस पर निर्भर करेगी कि समझौता जमीनी स्तर पर कैसे लागू होता है और वहां शांति कितनी जल्दी आती है। लड़ाई के दौरान कई तेल केंद्रों और पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा है, जिससे सप्लाई चेन को ठीक होने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में कोई भी छोटी सी राजनीतिक या सुरक्षा से जुड़ी घटना फिर से तेल-गैस के दामों को ऊपर ले जा सकती है। इसलिए फिलहाल मार्केट में उतार-चढ़ाव की संभावना बनी हुई है।
पुराने दामों पर लौटने में लग सकता है समय-एनर्जी मार्केट के कई जानकारों का कहना है कि भले ही तनाव कम हो रहा है, लेकिन तेल के दाम तुरंत पुराने लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में रोजाना लाखों बैरल तेल की तैयारी प्रभावित हुई है। जानकारों का अनुमान है कि तेल के दामों को जंग से पहले वाले स्तर तक आने में कम से कम छह महीने से एक साल तक का समय लग सकता है। इसके अलावा, दुनिया का तेल भंडार भी पहले जैसा नहीं है, इसलिए दाम धीरे-धीरे ही नीचे आएंगे। कुछ बड़ी फर्मों का मानना है कि ब्रेंट क्रूड फिलहाल 75 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकता है। वहीं, 60 से 70 डॉलर वाले पुराने दिन अभी थोड़ी दूर नजर आते हैं।
ईरानी तेल की वापसी से भारत को फायदा हो सकता है-अगर अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता सफल होता है और ईरान के तेल पर लगी पाबंदियां हटती हैं, तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत और ईरान के पुराने व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। भौगोलिक रूप से भी ईरान हमारे पास है, जिससे तेल लाने का खर्च कम पड़ता है। पहले भी ईरान भारत को पेमेंट के मामले में कई सहूलियतें देता रहा है। ऐसे में ईरानी तेल की वापसी भारत के लिए एक सस्ता और अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इससे भारत को अलग-अलग देशों से तेल खरीदने का मौका मिलेगा और किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी।
LNG मार्केट में भी धीरे-धीरे राहत की उम्मीद-तेल के साथ-साथ एलएनजी (LNG) मार्केट पर भी इस समझौते का अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया में गैस के दाम थोड़े ऊंचे हैं, लेकिन जानकारों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये धीरे-धीरे कम होंगे। हालांकि, ऐसी संभावना है कि 2026 तक दाम पूरी तरह पुराने स्तर पर न लौटें, फिर भी मौजूदा हालात से तो बेहतर ही रहेंगे। भारत ने पिछले कुछ महीनों में अमेरिका, नाइजीरिया और ओमान जैसे देशों से गैस खरीदकर अपनी कमी को पूरा किया है। आने वाले समय में रूस से मिलने वाली रियायती गैस भी भारत के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा पक्की होगी।
रूस की भूमिका भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बनी रहेगी अहम-हालिया संकट के दौरान रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे भरोसेमंद जरिया बनकर सामने आया। जब पश्चिम एशिया में हालात खराब थे, तब रूसी तेल ने ही भारत की जरूरतों को पूरा किया। जानकारों का कहना है कि भले ही खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई फिर से ठीक हो जाए, लेकिन रूस भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा बना रहेगा। इससे भारत को मोल-भाव करने और अलग-अलग जगहों से तेल खरीदने की ताकत मिलेगी। ऊर्जा मार्केट के जानकारों का मानना है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कई देशों के साथ मिलकर एक संतुलित रास्ता अपनाता रहेगा।
अगले कुछ महीनों में मार्केट सामान्य होने की संभावना-विश्लेषकों का मानना है कि अगर आधिकारिक तौर पर समझौता हो जाता है, तो अगले दो-तीन महीनों में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने लगेगी। इसके बाद खाड़ी देशों से तेल और गैस का निर्यात भी बेहतर होगा। हालांकि, इंश्योरेंस कंपनियों और जहाजों को फिर से भरोसा दिलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कई जगह रिफाइनरियों की मरम्मत का काम भी बाकी है। इसलिए जानकारों का कहना है कि ऊर्जा मार्केट पूरी तरह से 2026 की तीसरी तिमाही तक ही सामान्य हो पाएगा। फिर भी, अच्छी बात यह है कि चीजें अब सुधार की तरफ बढ़ रही हैं।
