तेज़ी से बढ़ते छात्र आंदोलनों और अन्य संगठनों के विरोध के बीच, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय (UoH) के पास मौजूद 400 एकड़ ज़मीन को लेकर सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाए। मंत्रियों की जो समिति बनाई गई है, उसमें उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू शामिल हैं — ये दोनों ही UoH के पूर्व छात्र हैं। इनके साथ राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी भी समिति में हैं। इस समिति को यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी, सामाजिक संगठनों और अन्य से बातचीत करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। शनिवार को मीनाक्षी नटराजन के हैदराबाद पहुंचने पर इस समिति ने उनसे मुलाकात की। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पीटीआई को बताया, “नटराजन जी ने कहा कि सरकार को छात्रों और दूसरे लोगों की आपत्तियों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। साथ ही, इस ज़मीन से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार करना चाहिए। हम सभी पक्षों से बातचीत करेंगे और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए।” उम्मीद की जा रही है कि नटराजन कुछ सामाजिक संगठनों से भी इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगी।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कानचा गच्चीबौली की जो ज़मीन है, वो राज्य सरकार की संपत्ति है और मौजूदा सरकार ने अदालतों में मुकदमा लड़कर इसे अपने पास बनाए रखा है। पीटीआई को UoH से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र समूह और कुछ कर्मचारी रविवार को मीनाक्षी नटराजन से मिलने की तैयारी में हैं। जब UoH स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उमेश अंबेडकर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक मंत्रियों की समिति की ओर से बातचीत के लिए कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। तेलंगाना सरकार ने कानचा गच्चीबौली में मौजूद इन 400 एकड़ ज़मीन पर आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बनाई है, जिस पर UoH स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध जताया है। यह मामला इस समय तेलंगाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई के तहत है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि यह ज़मीन यूनिवर्सिटी की है, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि यह ज़मीन उसकी है और उसने काफी पहले यूनिवर्सिटी को उसके कैंपस के पास उतनी ही ज़मीन पहले ही दे दी है। इस बीच, साइबराबाद पुलिस ने 4 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कानचा गच्चीबौली के 400 एकड़ इलाके में लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और कोई शांति भंग न हो।
