केंद्र ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के व्यापक विकास के उद्देश्य से सात प्रमुख पहलों का अनावरण किया, जिनका कुल बजट लगभग
₹14,000 करोड़ है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अगुवाई में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को मंजूरी दी, जिसमें डिजिटल कृषि मिशन में
₹2,817 करोड़ का निवेश और फसल विज्ञान पर केंद्रित
₹3,979 करोड़ की पहल शामिल है।एक प्रेस वार्ता में, केंद्रीय मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि ये सभी समावेशी कार्यक्रम किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।इन पहलों के लिए ध्यान के मुख्य क्षेत्र होंगे:
- अनुसंधान और शिक्षा
- जलवायु लचीलापन
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- कृषि में डिजिटलीकरण
- बागवानी और पशुधन क्षेत्रों का विकास
कैबिनेट ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से फसल विज्ञान कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए कुल आवंटन
₹3,979 करोड़ है। इस पहल में छह आधारभूत स्तंभ शामिल हैं, जो किसानों को जलवायु-अनुकूल फसल प्रबंधन के लिए तैयार करने और
2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे। इन स्तंभों में शामिल हैं:
- अनुसंधान और शिक्षा
- पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन
- खाद्य और चारा फसलों के लिए आनुवंशिक सुधार
- दलहन और तिलहन फसल संवर्धन
- वाणिज्यिक फसलों में सुधार
- कीटों, सूक्ष्म जीवों और परागणकों पर अनुसंधान
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए
2,291 करोड़ अलग रखे हैं, जिसकी देखरेख
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य
नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृषि-अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण करना है। यह
डिजिटल डीपीआई,
एआई,
बिग डेटा और अन्य जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा, साथ ही प्राकृतिक खेती के तरीकों और जलवायु लचीलापन को भी शामिल करेगा।
डिजिटल कृषि मिशन को कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ हरी झंडी मिल गई है। यह परियोजना दो आधारभूत स्तंभों पर आधारित है:
एग्री स्टैक और
कृषि निर्णय सहायता प्रणाली।इसके अलावा, पशुधन और डेयरी फार्मिंग से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
1,702 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को मंजूरी दी गई है। यह पहल निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:
- पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा
- डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास
- पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन
- छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का पोषण और विकास
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अन्य महत्वपूर्ण पहल बागवानी में सतत विकास को लक्षित करती है, जिसके लिए 860 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसका उद्देश्य बागवानी उत्पादों से किसानों की आय बढ़ाना है।
