सहकारी बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को 39 लाख 57 हजार किसान क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जारी कुल 65 लाख 83 हजार केसीसी में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत है। केसीसी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराता है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में दी गयी. समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येन्द्र पाठक उपस्थित थे।
सहकारिता सचिव श्री विवेक पोरवाल ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से रियायती दरों पर गेहूँ उपार्जन एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सफलतापूर्वक चल रहा है. समितियों द्वारा वर्ष 2022-23 में 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया था। समितियों के माध्यम से प्रदेश में 16 हजार 452 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। साथ ही 119 लाख परिवारों को समय पर राशन का वितरण किया जा रहा है।
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण वितरित करने में विभाग द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। वर्ष 2022-23 में किसानों को 14 हजार 699 करोड़ रुपये का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है। राज्य के 29 जिला सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संबद्ध शाखाओं में चार हजार माइक्रो एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं. इससे किसान समिति स्तर पर आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही राज्य सहकारी बैंक तथा खरगोन, इंदौर एवं विदिशा जिला सहकारी बैंक में मोबाइल बैंकिंग सुविधा चालू है।
