ट्रंप के नए टैरिफ का भारत पर असर: सरकार कर रही गहन समीक्षा, संभावित अवसरों की तलाश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत पर सबसे ज्यादा 27% शुल्क लगाया गया है। बाकी देशों पर 10% टैरिफ लगाया गया है, लेकिन भारत को इससे अधिक प्रभावित किया गया है। इस फैसले के असर का आकलन करने के लिए भारत सरकार ने गहन समीक्षा शुरू कर दी है। साथ ही, अमेरिकी व्यापार नीति में हुए बदलाव से मिलने वाले संभावित अवसरों पर भी नजर रखी जा रही है।
भारत सरकार कर रही असर का विश्लेषण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन किया जा रहा है। सरकार ने इसे ‘मिश्रित प्रभाव’ (Mixed Bag) बताया है, यानी इसमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू होंगे। अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका ने 5 अप्रैल से सभी आयातों पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है, जबकि 16% अतिरिक्त टैरिफ 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। वाणिज्य मंत्रालय भारतीय उद्योग जगत और निर्यातकों से बातचीत कर रहा है, ताकि उनकी राय और चिंताओं को समझा जा सके।
भारत-अमेरिका व्यापार पर असर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 13 फरवरी की ‘मिशन 500’ घोषणा का जिक्र किया गया है, जिसमें दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से ज्यादा बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। बयान में कहा गया है कि भारतीय और अमेरिकी व्यापार दल कई क्षेत्रों में आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी साझेदारी को आगे बढ़ाना है। सरकार का कहना है, “हम इन मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।”
रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने की प्रतिबद्धता
भारत और अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, अमेरिका के साथ COMPACT (सैन्य साझेदारी, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग) के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का कहना है कि टैरिफ के असर को कम करने और व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे।
