छत्तीसगढ़ में अब रेत के घाटों की नीलामी ऑनलाइन होगी! जी हाँ, अब आपको लंबी कतारों में खड़े होकर नीलामी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर बनवाया है। इस सॉफ्टवेयर से बोली लगाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दिखाई देगी, जिससे सब कुछ पारदर्शी और आसान हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से रेत की अवैध खुदाई पर भी रोक लगने की उम्मीद है। अब एक व्यक्ति को एक जिले में सिर्फ़ एक और पूरे प्रदेश में अधिकतम पांच घाट ही मिलेंगे। पहले नीलामी में बहुत समय लगता था, जिससे खनिज विभाग और बोली लगाने वालों दोनों को परेशानी होती थी। दस्तावेज़ों की जाँच और डीडी लेने के लिए लंबी कतारें लगती थीं। लेकिन अब ऑनलाइन नीलामी से ये सब समस्याएँ दूर हो जाएँगी।
जैसे ही किसी जिले में रेत के घाटों की नीलामी करनी होगी, खनिज विभाग कंपनी को सूचना देगा। कंपनी फिर नीलामी की जानकारी सबको बताएगी। बोली लगाने वाले कंपनी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसमें उन्हें अपना आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। आवेदन फीस और घाट की सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। नीलामी के दिन खनिज विभाग के अधिकारी कंप्यूटर सिस्टम लेकर बैठेंगे और प्रोजेक्टर लगाएंगे। बोली लगाने वालों के दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी। रेत की नीलामी ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी, जिससे बाद में किसी विवाद की स्थिति में आसानी से जाँच की जा सके। बोली लगाने वाले अब घर बैठे मोबाइल से नीलामी प्रक्रिया को लाइव देख सकते हैं। कंपनी इसके लिए एक लिंक जारी करेगी, जिससे बोली लगाने वाले ऑनलाइन नीलामी को आसानी से देख और समझ सकें।
