RTI पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, खड़गे बोले- तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मोदी सरकार पर आरटीआई (सूचना के अधिकार) कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर पारदर्शिता खत्म कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। खड़गे ने कहा, “एक तरफ भारत पिछले कुछ वर्षों से गलत जानकारी और भ्रामक सूचनाओं में टॉप कर रहा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लाकर कांग्रेस-यूपीए द्वारा लागू किए गए आरटीआई एक्ट को कमजोर करने में लगी है।” उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड की सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूरों के नाम, जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लोगों की जानकारी, चुनावों में वोटर लिस्ट या फिर सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागे अरबपतियों के नाम— ये सब जनता के लिए सार्वजनिक होने चाहिए।
लेकिन अब मोदी सरकार ‘डेटा प्रोटेक्शन’ के नाम पर आरटीआई को कमजोर कर रही है, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां अब सार्वजनिक नहीं होंगी, खड़गे ने दावा किया। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कांग्रेस ने इसके लिए भी संघर्ष किया है, लेकिन जब बात जनकल्याण की हो, तो सूचना का अधिकार भी जरूरी है। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस द्वारा लाए गए आरटीआई कानून में निजता के अधिकार का पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लाभार्थियों की सूची या घोटालेबाजों के नाम छिपा दिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया, “कांग्रेस आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी। हम पहले भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जनता के अधिकारों को बचाने के लिए हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे!”
