RPL स्टॉक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की अपील खारिज की, मुकेश अंबानी को राहत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेबी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने मार्केट रेगुलेटर द्वारा RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और दो अन्य संस्थाओं पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया था। यह मामला नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) के शेयरों में कथित रूप से अनुचित व्यापार से संबंधित था।जस्टिस J B पार्दीवाला और R महादेवन की पीठ ने कहा कि वे SAT द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
पीठ ने कहा, “जिस आदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, वह 2023 में पारित हुआ था और इसे 2023 में चुनौती दी गई थी। अब एक साल बाद, यह मामला वापस आ रहा है।””इस अपील में कोई कानूनी सवाल नहीं है जो हमारे हस्तक्षेप की मांग करता हो। इसे खारिज किया जाता है। आप किसी व्यक्ति का इस तरह वर्षों तक पीछा नहीं कर सकते,” पीठ ने कहा।सेबी ने 4 दिसंबर 2023 को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।SAT का निर्णय तब आया जब सभी संस्थाओं ने 2021 में सेबी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की थी।
जनवरी 2021 में, सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, Navi Mumbai SEZ प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई SEZ लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।Navi Mumbai SEZ और मुंबई SEZ को आनंद जैन द्वारा प्रमोट किया गया, जिन्होंने कभी रिलायंस ग्रुप में सेवा दी थी।ट्रिब्यूनल ने अंबानी, Navi Mumbai SEZ और मुंबई SEZ के खिलाफ सेबी के 2021 में पारित आदेश को रद्द कर दिया था।इसने यह भी निर्देश दिया कि यदि जुर्माना राशि सेबी के पास जमा की गई है, तो उसे वापस किया जाए।यह मामला नवंबर 2007 में RPL के शेयरों की बिक्री और खरीद से संबंधित है।
यह RIL के उस निर्णय के बाद आया, जिसमें मार्च 2007 में RPL में लगभग 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया गया था, जो एक लिस्टेड सहायक कंपनी थी और बाद में 2009 में RIL के साथ विलीन हो गई।ट्रिब्यूनल ने कहा था कि RIL की बोर्ड ने विशेष रूप से दो व्यक्तियों को इस निवेश से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था।इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रबंध निदेशक हर कथित कानूनी उल्लंघन के लिए स्वचालित रूप से जिम्मेदार हैं।”RIL की दो बोर्ड बैठकों के मिनट के स्पष्ट सबूतों के मद्देनजर, जो स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि विवादित ट्रेड दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिना आवेदक की जानकारी के किए गए थे, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई जा सकती,” ट्रिब्यूनल ने कहा।सेबी यह साबित करने में असफल रहा कि अंबानी उन ट्रेडों को करने में शामिल थे जो दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए थे।इस बीच, जनवरी 2021 में पारित अपने आदेश में, सेबी ने कहा था कि RIL ने नवंबर 2007 के RPL फ्यूचर्स में लेनदेन करने के लिए 12 एजेंटों को नियुक्त किया था।
