पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी ज़िलों के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज श्री मनोज पुष्प, आयुक्त मनरेगा श्री कृष्ण चैतन्य सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री श्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए वृक्षारोपण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज़िलों में रोपे गए पौधों का शत-प्रतिशत सर्वाइवल रेट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में भी यह अभियान निरंतर रूप से चलना चाहिए, जिससे खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में संरक्षित रह सके। सभी ज़िले अपनी सीमा में स्थित नदियों के उद्गम स्थल का विशेष ध्यान दें एवं प्रयास करें कि जन जागरूकता के माध्यम से उद्गम स्थलों का उचित रख-रखाव एवं देखभाल हो सके।
ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय भवनों में किए जाएं रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग
मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय भवनों में रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे वर्षा का जल ज़मीन में उतारा जाकर संरक्षित किया जा सके। नगरीय क्षेत्र की पाँच किलोमीटर की परिधि में आने वाली ग्राम पंचायत तथा नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर स्थित बड़ी ग्राम पंचायतों को भी सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण के साथ विकसित करना होगा। इस पर भी कार्य नीति तैयार की जाए।
रूरल टूरिज़्म को मिले बढ़ावा
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तीकरण करने के लिये विभाग को इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। रूरल टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाना ज़रूरी है। हमें पर्यटन केंद्रों के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। मंत्री श्री पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत स्तर पर भी स्कूलों में योग दिवस कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री पटेल ने मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पैसा अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर सामग्री तथा ब्रॉडबैंड उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
