ओडिशा विधानसभा में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक एसटी, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कथित अपर्याप्त आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के विपक्षी सदस्यों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। परिणामस्वरूप, सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।यह मुद्दा कांग्रेस विधायक दल के नेता राम चंद्र कदम ने शून्य काल के दौरान उठाया, जहां उन्होंने दावा किया कि एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को प्रशासन द्वारा “उचित कोटा” प्रदान करने में विफलता के कारण कई सीटें खोनी पड़ रही हैं।
कदम ने जोर देकर कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी, जो राज्य की आबादी का 94 प्रतिशत हैं, उन्हें संविधान द्वारा निर्धारित पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, “राज्य में एसटी और एससी की आबादी 38.75 प्रतिशत है, इसके बावजूद उन्हें प्रवेश में केवल 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसी तरह, ओबीसी, जो आबादी का 50 प्रतिशत है, को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है।” कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि भले ही ओबीसी एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों में प्रवेश में 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसके विपरीत, सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है, जो आबादी का केवल 6 प्रतिशत हैं। कदम ने कहा कि अनुचित कोटा प्रणाली के कारण एसटी और एससी श्रेणियों को लगभग 300 सीटें गंवानी पड़ीं, जबकि ओबीसी को लगभग 376 सीटें गंवानी पड़ीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी को राज्य में 27 प्रतिशत कोटा मिलना चाहिए। उन्होंने 29 अगस्त से शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की और एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के लिए उचित आरक्षण प्रदान करने वाली नई अधिसूचना जारी करने पर जोर दिया।
बीजद सदस्य अरुण कुमार साहू ने इन चिंताओं को दोहराया, प्रवेश में ओबीसी छात्रों के लिए कम से कम 11.25 प्रतिशत आरक्षण की मांग की, जो उन्हें भर्ती में मिलता है।दूसरी ओर, भाजपा सदस्य टंकधर त्रिपाठी ने स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यों के साथ एसटी, एससी और ओबीसी मुद्दों को संबोधित करने के लिए बीजद और कांग्रेस दोनों की आलोचना की, उन्होंने पूछा, “बीजद सरकार ने ओडिशा में अपने 24 साल के शासन के दौरान इन श्रेणियों के लिए क्या किया है?”अध्यक्ष से निर्णय की मांग करते हुए, विपक्षी सदस्यों ने भाजपा विरोधी नारे लगाते हुए सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सुरमा पाधी की शांति की अपील अनसुनी कर दी गई, जिसके कारण उन्हें कार्यवाही को दो चरणों में शाम 4 बजे तक स्थगित करना पड़ा।
