किसानों के सुझावों को सुन कर मध्यप्रदेश सरकार का काम किसानो के हित के लिए कार्य करना…..
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से संबंधित राजस्व विभाग के स्थानांतरण, बंटवारा, दाखिल-खारिज आदि कार्यों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में सुझाव देने के लिए किसान मंच की एक समिति गठित की जाये. राजस्व विभाग के समिति सदस्यों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए विभाग के रोजमर्रा के कार्यों की प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाएं। अधिक मांग वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में 13 हजार करोड़ रुपये की राशि से बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो रहा है, इससे किसानों को राहत मिलेगी. खेतों में लगे सागौन एवं अन्य वृक्षों की कटाई एवं छंटाई की अनुमति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के प्रति किसान मंच का दृष्टिकोण सकारात्मक है और सुझाव व्यावहारिक हैं. योजनाओं के क्रियान्वयन में किसान मंच के सुझावों को शामिल कर योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक एवं सुलभ बनाया जा सकता है। किसानों से संबंधित विभाग समय सीमा निर्धारित कर विभिन्न घटकों पर कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात मंत्रालय में किसान मंच कार्यक्रम में किसान संघ के पदाधिकारियों सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही. कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के अंदर उठवाना सुनिश्चित किया जाये. बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसानों को पंचायत स्तर पर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने एवं अन्य सुधार कार्यों की जानकारी दी जाए. साथ ही किसानों को यथास्थिति के अनुसार स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। जो भी मंडियों का संचालन संभव हो, किसानों के हित में उनका संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 13 जून को राजगढ़ में आयोजित होने वाले किसान-कल्याण महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसान मंच एवं किसान संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया.
किसान मंच मुख्यमंत्री के साथ प्रमाणीकरण के बाद ही बाजार में खाद और बीज बेचने की अनुमति देने, मंडियों में सभी कृषि उपज को बड़े तौल कांटे से तौलने, समर्थन मूल्य पर सभी कृषि उपज खरीदने के लिए मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप अनुदान योजना पर चर्चा कृषि पंपों पर कैपेसिटर सरचार्ज की राशि शुरू करने और किसानों के खातों में जारी करने संबंधी बिंदुओं पर भी विचार किया गया.
