रायपुर: अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कलेक्शन में कमाल कर दिया है। राज्य ने इस महीने 4,135 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा किया है और इस आंकड़े के साथ वो देश के टॉप 15 राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है। खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ ने इस मामले में केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संपदा से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य की इस आर्थिक तरक्की को लेकर जानकारों का कहना है कि ये सफलता छत्तीसगढ़ सरकार के उन ठोस फैसलों का नतीजा है, जो व्यापार और उद्योग को लेकर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में पिछले 15 महीनों में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे निवेश और कारोबार को अच्छी खासी रफ्तार मिली है। सरकार ने व्यापार और उद्योग से जुड़े कई नियम आसान किए
सरकार ने कुछ पुराने और परेशान करने वाले नियम-कानूनों को हटाया है। ज़रूरी सेवाएं अब ऑनलाइन मिल रही हैं। पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत खत्म कर दी गई है और उद्योग लगाने की प्रक्रिया को भी काफी आसान कर दिया गया है। इन सारे बदलावों की वजह से राज्य में व्यापार और उद्योग से जुड़ी गतिविधियों को मजबूती मिली है। इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी दिखा है और जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय बोले- हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर और खुशहाल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य की आर्थिक तरक्की में जनता और उद्योग जगत का योगदान बहुत अहम रहा है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की आर्थिक सेहत के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य अब केवल संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो एक मज़बूत औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।
