MP में जुलाई में होगी अफसरों की बड़ी परीक्षा! CM मोहन यादव लेंगे सभी कलेक्टर-SP की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस-मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जुलाई में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की अहम बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं की प्रगति और कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने इसके लिए आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जो जिला प्रशासन के कामकाज को सीधे प्रभावित करेंगे।
पुराने निर्देशों और अधूरे कामों का लिया जाएगा पूरा हिसाब-इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले दिए गए निर्देशों और सौंपे गए कार्यों की प्रगति की गहराई से जांच करेंगे। सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं, बल्कि जमीन पर हुए कामों का भी मूल्यांकन होगा। जिन जिलों में विकास की गति धीमी रही या योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही मिली, वहां के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। सरकार का मकसद है कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हो।
विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की होगी गहन समीक्षा-बैठक में पूरे प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति पर खास ध्यान दिया जाएगा। जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन या शिलान्यास हो चुका है, उनकी प्रगति की जांच होगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी ब्यौरा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री यह जानना चाहेंगे कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को उदाहरण बनाया जाएगा, जबकि कमजोर जिलों से जवाब मांगा जाएगा।
कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर रहेगा खास फोकस-इस हाई लेवल बैठक में कानून-व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा होगा। प्रदेश में अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, संवेदनशील मामलों की जांच और पुलिस की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री सीधे पुलिस अधीक्षकों से जानकारी लेंगे। सरकार चाहती है कि हर जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो। जिन जिलों में अपराध बढ़ा है या कार्रवाई में कमी आई है, वहां के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त रुख अपना सकते हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय भी पूरी तैयारी में, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार-मुख्य सचिव कार्यालय बैठक से पहले पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सभी जिलों से विभागों की विस्तृत जानकारी और अधिकारियों के कामकाज का रिकॉर्ड मांगा गया है। मंत्रालय स्तर पर हर जिला कलेक्टर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि बैठक में तथ्य आधारित समीक्षा हो सके। प्रत्येक संभाग की ओर से विशेष डिवीजन प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जाएगा, जिसमें उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजना शामिल होगी। मुख्यमंत्री की बैठक से पहले मुख्य सचिव अधिकारियों के काम की प्रारंभिक समीक्षा कर सुधार के निर्देश देंगे।
