विकास की गति को बढ़ावा दे,अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों का हो लाभ – उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

स्व सहायता समूह के उत्पादों को व्यापार के लिए मार्केट तक पहुंच करवाएं सुनिश्चित

सड़क निर्माण में गुणवत्ता का दें विशेष ध्यान – वन मंत्री  केदार कश्यप

विभागीय कार्यों की प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक

रायपुर 18 मई 2025: उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की पवित्र भूमि में आप सब सेवा दे रहे हैं, इसलिए क्षेत्र की स्थानीय जनता को एक ऐसा सिस्टम आप दें जो क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा दे,स्थानीय लोगों को मजबूत बनाए। अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों का लाभ हो, साथ ही रोजगार के अवसरों में स्थानीय लोग को प्राथमिकता मिले। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री  शर्मा ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कही। इस बैठक में वनमंत्री  केदार कश्यप, महापौर  संजय पांडेय, कलेक्टर  हरिस एस, पुलिस अधीक्षक  शलभ सिंहा, सीईओ जिला पंचायत  प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी  उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मनरेगा के कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रोजगार में मानव दिवस, आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य की दुकान निर्माण की प्रगति का संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवन कार्य का पूर्व सरपंच के द्वारा पूरा नहीं किया गया है तो उसे अन्य मद से भवन को पूरा करवाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को जारी किस्त की स्थिति, योजना में मृत हितग्राही के नामिमी को हस्तांतरण की स्थिति का संज्ञान लिया। विकास कार्यों में आवश्यक समानों के विक्रय हेतु स्व सहायता समूहों को दायित्व देने के भी निर्देश दिए। साथ ही समूह को हल्दी, जिमी कंद, पपीता उत्पादन के साथ झींगा और बतख पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्व सहायता समूह के उत्पादों को व्यापार के लिए मार्केट तक पहुंच सुनिश्चित करवाएं।मंत्री  शर्मा ने आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में जन भागीदारी समिति गठन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड का दौरा लगातार करें और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं।

बैठक में वन मंत्री  कश्यप ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार समिति का गठन पर चर्चा करते हुए कहा कि समिति को वन प्रबंधन के दायित्व को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का उपयोग हेतु जनता को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वामित योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का संज्ञान ले कर शासकीय जमीन में अवैध निवास करने वालों को तत्काल हटवाने की कार्यवाही करने कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बने सड़कों में भारी वाहनों के आवागमन से खराब हुए सड़कों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए साथ ही सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने कहा। बैठक में जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण, धान का उठाव की स्थिति, धान के अलावा अन्य फसलों का खरीदी की स्थिति, शिक्षा विभाग में युक्तियुक्त करण की स्थिति, स्थाई जाति प्रमाण पत्र और सायकल वितरण की स्थिति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आयोजन, कौशल विकास योजना, वृक्षारोपण, तेंदुपत्ता खरीदी, लघु वनोपज संग्रहण, पुलिस विभाग द्वारा एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही, जालसाजी के प्रकरण, साइबर क्राइम, अन्य राज्यों या अप्रवासी लोगों पर कार्यवाही, सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों और उनका निराकरण की स्थिति तथा जिला स्तर पर प्रस्तावित पहल पर चर्चा किए।