छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी ‘नरवा विकास कार्यक्रम’ के तहत वन क्षेत्रों में स्थित 6 हजार 395 नालों का किया पुनरुद्धार….
इसके तहत इन नालों में अब तक 774 करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ 19 लाख 84 हजार भूजल आवर्धन ढांचों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे 22 लाख 92 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का शोधन किया जा चुका है.
यह जानकारी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वावधान में राजधानी रायपुर में आयोजित मृदा-जल संरक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में दी गई। 25 मई तक आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ 23 मई को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया. संगोष्ठी में मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा के अनुरूप वनों में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्य नरवा विकास कार्यक्रम के तहत सीएएमपीए मद में राज्य सरकार की सराहना केंद्रीय विशेष सचिव एवं महानिदेशक श्री चंद्र प्रकाश गोयल ने भी की और इसे देश के अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है. के लिए अनुकरणीय। कार्यशाला में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक एवं केन्द्रीय विशेष सचिव श्री चन्द्रप्रकाश गोयल, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, केन्द्रीय कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र ।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत कैम्पा मद में वनांचल स्थित नालों में बड़ी संख्या में भूजल संरक्षण के कार्य तेजी से चलाये जा रहे हैं. इससे वन क्षेत्रों के भू-जल स्तर में काफी सुधार देखने को मिला है और वनवासियों सहित वनवासियों को पीने के पानी, सिंचाई व जल निकासी आदि सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रहा है. साथ ही वन संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को भी प्रोत्साहन मिला है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पर्यावरण श्रेणी का गोल्ड अवार्ड ‘स्कोच अवार्ड’ भी मिला है
छत्तीसगढ़ में पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी ‘नरवा विकास’ योजना के तहत विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिसमें वनांचल स्थित 6 हजार 395 नालों के लगभग 23 लाख हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र का शोधन किया जा रहा है। . . इसके अंतर्गत भू-जल संरक्षण से संबंधित एक करोड़ 61 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण शामिल है। इन संरचनाओं में ब्रश वुड चेक डैम, लूज़ बोल्डर चेक डैम, गेबियन स्ट्रक्चर, अर्थन चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच और स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, भूजल संरक्षण संरचनाओं जैसे गली प्लग, चेक डैम, स्टॉप डैम, परकोलेशन टैंक और तालाब, डबरी और वाटरहोल आदि का निर्माण किया जा रहा है।
इनमें वर्ष 2019-20 में 863 नालों का चयन कर लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को शोधित करने के लिए 12 लाख से अधिक ढांचों का निर्माण शामिल है। जिसमें 25 जिलों के अंतर्गत कुल 32 वन प्रमंडलों, 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 टाइगर रिजर्व, 01 सामाजिक वानिकी एवं 01 हाथी रिजर्व में 160 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि से भूजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है.
इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 2 हजार 055 नालों का चयन कर 6 लाख हेक्टेयर भूमि के शोधन हेतु 46 लाख से अधिक ढांचों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसमें 32 वन प्रमंडलों, 2 राष्ट्रीय, 3 टाइगर रिजर्व एवं 01 हाथी रिजर्व में 421 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से भूजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है. वर्ष 2021-22 में एक हजार 974 नालों का चयन कर 5 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि के शोधन हेतु 73 लाख से अधिक भूजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। इनमें 32 वन प्रमंडलों, 2 राष्ट्रीय उद्यानों, 2 टाइगर रिजर्वों, 01 सामाजिक वानिकी एवं 01 हाथी रिजर्व में भूजल संवर्धन से संबंधित संरचनाओं का निर्माण 407 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से किया जा रहा है।
इसके अलावा वर्ष 2022-23 में एक हजार 503 नालों का चयन कर 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के शोधन के लिए 29 लाख से अधिक ढांचों का निर्माण चल रहा है. इनमें से 32 वन प्रमंडलों, 2 राष्ट्रीय उद्यानों, 3 टाइगर रिजर्वों तथा 01 हाथी रिजर्व में 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से भूजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
