बिहार चुनाव से पहले NDA सरकार की बड़ी घोषणाएँ: नितीश कुमार के फैसले, विपक्ष के आरोप और जनता की उम्मीदें
बिहार में चुनावी माहौल गरमाया: मुफ्त बिजली और जन-हितैषी योजनाओं की बौछार!-बिहार में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है, और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई ऐसी घोषणाएं की हैं, जिनसे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लंबे समय से ‘फ्रीबी कल्चर’ के खिलाफ अपनी राय रखने वाले मुख्यमंत्री ने पहली बार जनता को सीधे तौर पर राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार के उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। यह घोषणा निश्चित रूप से आम आदमी को राहत पहुंचाएगी और चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। वहीं, विपक्षी दल, खासकर INDIA ब्लॉक, इस कदम को अपनी चुनावी वादों की नकल बता रहा है, क्योंकि उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इस तरह, मुफ्त बिजली का दांव चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना रहा है, जहाँ जनता को लुभाने के लिए बड़े वादे किए जा रहे हैं।
ग्रामीण विकास और वंचितों के लिए खास सौगातें-मुख्यमंत्री की घोषणाओं का दायरा सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ‘विकास मित्रों’ के लिए भी खजाने का मुंह खोल दिया है। ये विकास मित्र, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं, अब टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपये की राशि पाएंगे। इसके साथ ही, उनके परिवहन भत्ते को 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और स्टेशनरी भत्ते को 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इन फैसलों के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है – ग्रामीण आबादी और पिछड़े वर्गों का विश्वास जीतना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना। यह एक सोची-समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर सरकार की पकड़ मजबूत हो सके।
शिक्षा, युवा और सामाजिक सुरक्षा: एक समग्र दृष्टिकोण-बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, खासकर महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने वाले ‘शिक्षा सेवक’ और ‘तालीमी मरकज़’ के लिए। 30,000 से अधिक ऐसे कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल माध्यमों से शिक्षा को बेहतर ढंग से छात्रों तक पहुंचा सकें। यह पहल शिक्षा को आधुनिक बनाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, जून में ही बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया गया था, जिसका लाभ करोड़ों लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है। युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक बड़ी राहत दी गई है। स्नातक और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को दो साल तक हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, हालांकि विपक्ष इसे केवल चुनावी वादों का जाल बता रहा है।
महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण: नई उम्मीदें-सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, महिला उद्यमियों को शुरुआती तौर पर 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, और उनके व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इसका सीधा लक्ष्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही, निर्माण क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को भी सरकार ने राहत दी है। लगभग 16 लाख निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपये का कपड़ा भत्ता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जीविका समूह की महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। ये कदम समाज के उन मेहनती और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, जो दिन-रात मेहनत करते हैं। ये योजनाएं सरकार की सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही रणनीतियों का अहम हिस्सा हैं, जो महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के साथ-साथ श्रमिक वर्ग का समर्थन हासिल करने का प्रयास भी करती हैं।
राजनीतिक घमासान: आरोप-प्रत्यारोप का दौर-इन तमाम घोषणाओं के बाद बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सीधे तौर पर सत्ताधारी NDA सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल INDIA ब्लॉक के वादों की नकल कर रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार की जनता अब ‘पुरानी और थकी हुई सरकार’ से मुक्ति चाहती है और अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखती है। वहीं, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए काम किया है। उनके अनुसार, पिछले 20 वर्षों में बिहार ने आधारभूत संरचना के विकास में अभूतपूर्व प्रगति की है और कानून-व्यवस्था भी काफी मजबूत हुई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले, विशेष रूप से अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजित करने का वादा, बिहार को पूर्वी भारत का ‘ग्रोथ इंजन’ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
