खुशखबरी! AC और LED बनाने वाली कंपनियों के लिए फिर खुला सरकारी खजाना! 30 दिन तक करें अप्लाई!-क्या आप भी AC या LED लाइट्स जैसे “व्हाइट गुड्स” बनाते हैं? तो यह खबर आपके लिए ही है! केंद्र सरकार ने एक बार फिर से प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के लिए आवेदन का मौका खोल दिया है। अब आपकी कंपनी 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आसानी से अप्लाई कर सकती है। यह खास मौका उन सभी कंपनियों के लिए है जो भारत में “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा देना चाहती हैं और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहती हैं। तो देर किस बात की, फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए!
कौन-कौन कर सकता है अप्लाई? नए और पुराने, सबका स्वागत है!-सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार इस स्कीम में वो कंपनियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं जो पहले से इस स्कीम का हिस्सा हैं और वो भी जो बिल्कुल नई हैं। अगर आपकी कंपनी पहले से थोड़ी छोटी थी और अब बड़ा निवेश करके अपनी कैटेगरी बढ़ाना चाहती है, या आपकी ग्रुप की कोई दूसरी कंपनी किसी नए प्रोडक्ट पर काम करना चाहती है, तो यह उनके लिए एक शानदार अवसर है। बस कुछ नियम और शर्तों का ध्यान रखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर, यह स्कीम सभी के लिए खुली है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं।
चौथा मौका: समय का ध्यान रखना होगा, दोस्तों!-यह स्कीम का चौथा राउंड है, और इसमें अप्लाई करने वाली कंपनियों को यह समझना होगा कि उन्हें इस स्कीम के तहत मिलने वाला फायदा सिर्फ बची हुई अवधि के लिए ही मिलेगा। खासकर अगर आप नए निवेशक हैं या “GP-2” कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अधिकतम दो साल तक ही इसका लाभ मिल पाएगा। इसका मतलब है कि आपको जल्दी से जल्दी निवेश करके प्रोडक्शन शुरू करना होगा ताकि आप इस सरकारी मदद का पूरा फायदा उठा सकें। यह तेजी से काम करने का समय है!
अब तक 83 कंपनियाँ हो चुकी हैं मालामाल!-यह जानकर आपको खुशी होगी कि अब तक इस PLI स्कीम के तहत 83 कंपनियाँ जुड़ चुकी हैं। इन कंपनियों ने लगभग 10,406 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने का वादा किया है। सोचिए, इससे भारत में AC और LED से जुड़े जरूरी पुर्जे बड़े पैमाने पर बनेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो चीजें भी यहीं बनेंगी जिनके लिए हमें पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह सचमुच आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2021 में शुरू हुई थी यह शानदार योजना!-इस PLI स्कीम को 7 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली थी। यह योजना कुल सात सालों तक, यानी 2021-22 से लेकर 2028-29 तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए 6,238 करोड़ रुपये का बजट रखा है। उद्योग जगत का मानना है कि इस योजना से भारत में चीजें बनाने का पूरा सिस्टम और मजबूत होगा और देश सचमुच आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा।
