राशन वितरण में गड़बड़ी पर सख्त एक्शन: रायपुर में दो उचित मूल्य दुकानें बंद, एक पर जुर्माना
ई-पॉस और आधार से राशन वितरण: छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शिता पर खास जोर-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण में ई-पॉस मशीन और आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे और सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। सरकार इस व्यवस्था से किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है।
अनियमितताओं की जांच और निरीक्षण की टीम की भूमिका-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने उचित मूल्य दुकानों की नियमित जांच के लिए विशेष टीम बनाई है। इस टीम ने रायपुर के कई दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें राशन वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड रखरखाव और आधार प्रमाणीकरण की स्थिति को बारीकी से परखा गया। जांच में कुछ दुकानों में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताएं सामने आईं, जिन्हें गंभीर माना गया।
दो दुकानों का संचालन समाप्त, कड़ी कार्रवाई का उदाहरण-जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला खाद्य नियंत्रक ने ‘मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार’ और ‘श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा’ का दुकान संचालन अधिकार समाप्त कर दिया। इन दुकानों को अन्य उचित मूल्य दुकानों में शामिल कर दिया गया है। यह कदम नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का उदाहरण है।
महिला सहकारी समिति को चेतावनी और जुर्माना-‘दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62’ में भी अनियमितता पाई गई। विभाग ने इस पर ₹7000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की कड़ी चेतावनी दी। विभाग ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वे किसी भी संस्था या व्यक्ति से जुड़े हों।
खाद्य सचिव का सख्त संदेश: गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं-खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट कहा कि राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान में अगर राशन वितरण में गड़बड़ी पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित राशन वितरण व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी सख्त निगरानी जारी रखेगी।
