Budget 2026 से पहले बॉलीवुड का दमदार प्रदर्शन: बॉक्स ऑफिस ने दिखा दी भारतीय सिनेमा की असली ताकत
2025 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की आर्थिक मजबूती: एक नई उड़ान-भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2025 में अपनी ताकत और आर्थिक मजबूती को फिर से साबित किया है। इस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े गए, फिल्मों की संख्या बढ़ी और सरकार को भी इससे भारी राजस्व मिला। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे यह साल इंडस्ट्री के लिए खास रहा और आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं।
2025 में बनी फिल्मों की संख्या और कमाई का नया रिकॉर्ड-साल 2025 में लगभग 1800 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिनमें बड़े बजट के साथ-साथ मिड और लो बजट की फिल्में भी शामिल थीं। इन फिल्मों ने मिलकर करीब 13,395 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह दर्शाता है कि ओटीटी के बढ़ते दौर के बावजूद, सिनेमाघरों की चमक कम नहीं हुई है और दर्शक अच्छी फिल्मों के लिए टिकट खरीदने में पीछे नहीं हट रहे।
टिकट बिक्री से सरकार को मिला भारी राजस्व-फिल्मों की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में भी गया। मूवी टिकट पर लगने वाले 18% जीएसटी के कारण सरकार को करीब 2411 करोड़ रुपये का टैक्स मिला, जो एक रिकॉर्ड है। इससे साफ होता है कि फिल्म इंडस्ट्री मनोरंजन के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान दे रही है।
हिट फिल्मों ने बढ़ाई सरकार की आय-साल की सबसे सफल फिल्मों ने न सिर्फ निर्माताओं को मुनाफा दिया, बल्कि टैक्स के जरिए सरकार की आय भी बढ़ाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना बड़ा होता है, टैक्स भी उतना ही ज्यादा मिलता है। इसके अलावा कलाकारों का इनकम टैक्स, प्रोडक्शन हाउस का कॉरपोरेट टैक्स और डिजिटल राइट्स से होने वाली कमाई भी सरकारी राजस्व में योगदान करती है।
कलाकारों की टैक्स में अहम भूमिका-फिल्म इंडस्ट्री के टैक्स में कलाकारों का भी बड़ा योगदान होता है। जहां पहले शाहरुख खान सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले अभिनेता माने जाते थे, वहीं 2024-25 में अमिताभ बच्चन ने करीब 120 करोड़ रुपये टैक्स देकर नया रिकॉर्ड बनाया। यह दिखाता है कि बड़े सितारे न केवल पर्दे पर, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
भारत में 24 भाषाओं में बनती हैं हजारों फिल्में-भारत में हर साल लगभग 2000 फिल्में बनती हैं, जो हिंदी, तमिल, तेलुगू, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया समेत 24 भाषाओं में रिलीज होती हैं। इनमें से केवल 10-12 फिल्में ब्लॉकबस्टर बन पाती हैं, जबकि बाकी औसत या नुकसान में रहती हैं। यह विविधता भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है।
जीएसटी कम करने और टिकट दरों पर नियंत्रण की मांग-फिल्म प्रोड्यूसर्स की मांग है कि 100 रुपये से अधिक की टिकट पर लगने वाला 18% जीएसटी कम किया जाए। साथ ही, मल्टीप्लेक्स में बढ़ती टिकट कीमतों पर भी नियंत्रण जरूरी है क्योंकि महंगी टिकटों के कारण आम दर्शक सिनेमाघरों से दूर हो रहे हैं, जिससे फिल्मों की कमाई प्रभावित होती है।
सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को फिर से जीवित करने की जरूरत-निर्माताओं का मानना है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे कम बजट और कंटेंट आधारित फिल्मों को दर्शक मिल सकेंगे। सिंगल स्क्रीन में टिकट सस्ती होती है, जिससे परिवार के साथ फिल्म देखने का रुझान बढ़ेगा। सरकार अगर इस दिशा में कदम उठाए तो छोटे शहरों में सिनेमा संस्कृति फिर से मजबूत हो सकती है।
राज्य सरकारों की फिल्म नीतियों और टैक्स फ्री फिल्मों का असर-कई राज्य सरकारें फिल्मों को सब्सिडी और टैक्स फ्री सुविधाएं देती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की ‘बंधु नीति’। इससे फिल्मों की संख्या और दर्शक बढ़ते हैं। 1998 में फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद फाइनेंस की राह आसान हुई, लेकिन निर्माता अब भी आम बजट फिल्मों के लिए और राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
NFDC फंड बढ़ाने की जरूरत-कंटेंट आधारित और प्रयोगात्मक फिल्मों को सहयोग देने वाली संस्था NFDC के फंड में बढ़ोतरी की मांग हो रही है। 2024 के बजट में केवल 23 करोड़ की बढ़ोतरी को निर्माता पर्याप्त नहीं मानते। अगर NFDC को मजबूत किया जाए तो नई सोच और अलग तरह की फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता और वैश्विक पहचान दोनों मजबूत होंगी।
Budget 2026 में फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीदें-फिल्म इंडस्ट्री सरकार के लिए बड़ा राजस्व स्रोत बन चुकी है, लेकिन निर्माता चाहते हैं कि Budget 2026 में जीएसटी में राहत, टिकट दरों पर नियंत्रण, सिंगल स्क्रीन थिएटरों को प्रोत्साहन और NFDC फंड में बढ़ोतरी जैसे कदम उठाए जाएं। इससे भारतीय सिनेमा का भविष्य और मजबूत और स्थिर होगा।
