मप्र के राज्यपाल मंंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत साढ़े नौ वर्षों में भारत में सेवक सरकार के युग का प्रारंभ हुआ है। संकल्प पत्र 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी है और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का विजन डाक्यूमेंट भी है। सरकार ने संकल्प पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतरने का काम प्रारंभ भी कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर तीन हजार प्रति मानक बोरा से बढ़कर चार हजार कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी की हर गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से संकल्प पत्र के प्रत्येक बिंदु को समय सीमा में क्रियान्वित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
यह बात राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि उसके हर अक्षर को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र है। एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था को प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। संपदा 2 साफ्टवेयर भी प्रदेश में शीघ्र लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और सुगम बनेगी। इस दौरान विपक्ष ने लाड़ली बहन योजना का उल्लेख न किए जाने पर टोकाटाकी की।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी
हालांकि, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। केंद्रीय योजना का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि उनमें राज्य का अंश भी रहता है। अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा होगी।
जिन गरीबों की कोई पूछपरख नहीं थी, उन्हें प्रधानमंत्री पूछते भी हैं और पूजते भी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत साढ़े नौ वर्षों में भारत में सेवक सरकार के युग का प्रारंभ हुआ है। गरीब और वंचित, एक जमाने में जिनकी कोई पूछ परख नहीं थी प्रधानमंत्री उन्हें पूछते भी हैं और पूजते भी हैं। देश के गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा ही उनकी नजरों में सबसे बड़े वीआइपी हैं। इसी से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से काम करने का प्रण लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से शुभारंभ हो गया है।
सरकार ने गंभीर अपराधों में लिप्त रहे आदतन अपराधियों को कठोर दंड दिलवाने तथा ऐसे अपराधियों को न्यायालय से प्राप्त जमानत के लाभ के दुरुपयोग को रोकने, अनुपयोगी और खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के वैधानिक प्रयोग पर नियंत्रण तथा मांस मछली के अनियंत्रित क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित करने के लिए अभियान के रूप में कार्रवाई प्रारंभ कर सरकार ने यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि सुशासन और कानून के राज बढ़कर कोई नहीं है।
