सोनम वांगचुक पर NSA का डंडा: क्या है पूरा मामला?-*लद्दाख में बवाल: लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के इस्तेमाल पर सफाई दी है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक द्वेष या ‘विच-हंट’ का नतीजा नहीं है, बल्कि ठोस सबूतों और दस्तावेजों पर आधारित है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
वांगचुक पर कार्रवाई की वजह-*सुरक्षा और शांति का सवाल: सोनम वांगचुक, जो लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, को 24 सितंबर को हुई हिंसक झड़पों के बाद NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने और संवाद की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कानून को अपना काम करने देना ज़रूरी था।
*वित्तीय अनियमितताओं की जांच: प्रशासन ने यह भी बताया कि वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी फंडिंग के मामलों की जांच चल रही है। यह जांच HIAL (हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख) द्वारा डिग्रियां जारी करने और विदेशी फंडों का सही हिसाब न देने के कारण शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार है और किसी भी व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित नहीं है।
वांगचुक पर लगे आरोप-*विवादित बयानबाजी: सरकारी बयान में कहा गया है कि वांगचुक ने कई बार विवादित और भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने ‘अरब स्प्रिंग’ की तरह भारत में आंदोलन करने की बात कही और आत्मदाह जैसी हिंसक गतिविधियों का भी ज़िक्र किया। इसके अलावा, उन्होंने अनशन के दौरान युवाओं को मास्क, कैप और हुडी पहनने की सलाह दी और कुछ बयानों में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का संदर्भ देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की।
*हिंसा के दौरान निष्क्रियता: प्रशासन का कहना है कि 24 सितंबर को हुई हिंसा के समय वांगचुक ने शांति बनाए रखने की कोई कोशिश नहीं की। जब अन्य वरिष्ठ नेता और बुजुर्ग भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तब वांगचुक चुपचाप अनशन खत्म कर वहां से चले गए। प्रशासन का मानना है कि उनका यह व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना था और इससे हालात और बिगड़े।
बातचीत और मुद्दों का लटकना-*अटक गई बातचीत: वांगचुक की हिरासत के कारण केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत रुक गई है। लेह अपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने साफ कर दिया है कि जब तक वांगचुक और अन्य नेताओं को रिहा नहीं किया जाता, तब तक बातचीत संभव नहीं है।
*न्यायिक जांच की मांग: दोनों संगठनों ने पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग की है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। प्रशासन ने इस मामले में लचीला रुख दिखाया था और 20 सितंबर को बातचीत के लिए तारीखें तय की थीं, लेकिन वांगचुक के उत्तेजक बयानों ने स्थिति को जटिल बना दिया।
HIAL पर वित्तीय और शैक्षणिक आरोप-*वित्तीय अनियमितताएं: प्रशासन का कहना है कि HIAL ने अपनी वित्तीय स्थिति और विदेशी फंडिंग को सही तरीके से सार्वजनिक नहीं किया है। जबकि संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वह डिग्रियां जारी कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।
*कानूनी विकल्प: NSA के तहत कार्रवाई का कारण केवल सार्वजनिक सुरक्षा और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठन के पास अपील के लिए सभी कानूनी माध्यम उपलब्ध हैं और वे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रशासन का अंतिम संदेश- *निष्पक्ष कार्रवाई: लद्दाख प्रशासन ने ज़ोर देकर कहा है कि यह कार्रवाई किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध या ‘विच हंट’ का हिस्सा नहीं है। कानून और सुरक्षा एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से जांच पूरी करने दी जानी चाहिए। प्रशासन ने वांगचुक और HIAL के खिलाफ उठाए गए कदमों को नियमों और दस्तावेजों पर आधारित बताया है।
*संवाद की पहल: प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संवाद प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी है, लेकिन शांति और कानून का पालन सबसे पहले ज़रूरी है। प्रशासन का मानना है कि समय पर सही कार्रवाई और संवाद से लेह शहर में शांति बहाल होगी और भविष्य में किसी भी तरह की हिंसक घटना को रोका जा सकेगा।
