ममता बनर्जी का आरोप – यूपी सरकार कुंभ हादसे के सही आंकड़े छुपा रही है
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर महा कुंभ मेले में हुई भगदड़ के सही आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। इस हादसे में आधिकारिक रूप से कम से कम 30 लोगों की मौत और 60 लोग घायल हुए थे, लेकिन बनर्जी का कहना है कि असल आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है।
“इवेंट का प्रचार किया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए”
बजट पेश होने के बाद विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने यूपी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद सही आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा, “महा कुंभ को लेकर इतना प्रचार किया गया, लेकिन वहां बुनियादी सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।” उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल के जिन लोगों की हादसे में जान गई, उनके शव बिना जरूरी दस्तावेजों के भेज दिए गए, जिससे उनके परिवारों को मुआवजा लेने में मुश्किल हो रही है।
“हमने पोस्टमॉर्टम कराया ताकि परिवारों को सर्टिफिकेट मिल सके”
बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए मृतकों के पोस्टमॉर्टम कराए, ताकि उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके और वे मुआवजे का दावा कर सकें।
“वीआईपी कल्चर के कारण आम लोगों को परेशानी”
ममता बनर्जी ने महा कुंभ में वीआईपी कल्चर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह खुद भी स्नान से बचती हैं ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। “कोई भी बड़ा आयोजन करने से पहले सुरक्षा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए,” बनर्जी ने कहा।
“केंद्र सरकार ने जांच कमेटी क्यों नहीं भेजी?”
बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि महा कुंभ हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने कोई विशेष कमेटी क्यों नहीं भेजी, जबकि बंगाल में किसी घटना के बाद तुरंत केंद्रीय टीमें भेज दी जाती हैं।
उन्होंने पूछा, “महा कुंभ हादसे के बाद कितनी जांच कमेटियां भेजी गईं?”
“बंगाल के फंड रोक रहा केंद्र”
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल का बकाया फंड रोकने का आरोप लगाया। “केंद्र सरकार ने मनरेगा और आवास योजना जैसी योजनाओं की फंडिंग रोक दी है,” उन्होंने कहा। बनर्जी ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से लोगों तक राहत पहुंचाती रहेगी।
“लाखों लोगों को मिलेगा घर”
उन्होंने बताया कि 28 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। इनमें से 12 लाख परिवारों को दिसंबर में पहली किश्त मिल चुकी है, जून में दूसरी किश्त दी जाएगी, और बाकी 16 लाख परिवारों को दिसंबर में पहली किश्त मिलेगी।
“निरमला सीतारमण के आरोप बेबुनियाद”
ममता बनर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना करते हुए उनके हालिया बयान को “भेदभावपूर्ण और तथ्यों से परे” बताया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “पहले अपनी सरकार की भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने लाएं। मीडिया को कंट्रोल करके ये लोग झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। निर्मला जी, बताइए उज्ज्वला योजना का क्या हुआ? आप सिर्फ भाषण देती हैं, काम कुछ नहीं करतीं। बीजेपी ने संघीय ढांचे को तोड़कर रख दिया है।”
“मतदाता सूची ऑनलाइन करने के पीछे साजिश”
बनर्जी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं और बंगाल में भी बाहरी लोगों के नाम जोड़ने की साजिश की जा रही है। “हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सच उजागर करेंगे,” उन्होंने कहा।
“केंद्रीय बजट सिर्फ खोखले वादे”
ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे “सिर्फ बड़े-बड़े वादों से भरा” बताया। “हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं,” उन्होंने कहा।
“संघीय ढांचा कमजोर किया जा रहा है”
उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि “देश तभी मजबूत होगा, जब राज्यों को उनका हक मिलेगा।” पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की गई। ममता बनर्जी ने कहा, “अगर केंद्र सरकार ने हमारा पैसा रोका, तो भी हम अपने लोगों की मदद करेंगे।”
