उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर गंभीर ज्यादतियों और अत्याचारों का आरोप लगाया है। द्वीप की कई महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर जबरदस्ती ज़मीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संदेशखाली से सामने आए जबरन वसूली, भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। संदेशखाली मामले के आरोपी अब निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने सीएम ममता बनर्जी की सरकार से कहा कि वह इस मामले में जवाबदेही से बच नहीं सकती। आरोप यह भी लगे कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख , जो एक स्थानीय प्रभावशाली टीएमसी नेता है, को बचाने की कोशिश की थी।
कलकत्ता एचसी संदेशखली आरोप की जांच की मांग करने वाले हलफनामों पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कलकत्ता HC ने कहा, “भले ही एक हलफनामा सही हो, यह शर्मनाक है. अगर एक फीसदी भी सच है तो यह बिल्कुल शर्मनाक है. पश्चिम बंगाल कहता है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? भले ही एक हलफनामा सही साबित हो, सब कुछ सही है.” न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा, “इसमें से, पूरे जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ दल की 100 प्रतिशत नैतिक जिम्मेदारी है।”
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शिवगणम ने भी शाहजहाँ शेख का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को फटकार लगाई और कहा, “(55) दिन आप भाग रहे थे… लुका-छिपी खेल रहे थे। फिर आपने अस्पष्ट रुख अपनाया। (सिर्फ इसलिए) कि आप बंद करें तेरी आँखों में दुनिया अँधेरी न हो जाये”
लगभग दो महीने तक कथित तौर पर भागने के बाद, निलंबित टीएमसी नेता शाहजहाँ शेख को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ लिया।
उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर गंभीर ज्यादतियों और अत्याचारों का आरोप लगाया है। द्वीप की कई महिलाओं ने शाहजहाँ और उसके सहयोगियों पर जबरदस्ती “जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न” का आरोप लगाया।
पिछली सुनवाई में अदालत ने बंगाल पुलिस को “पूरी तरह से पक्षपाती” माना था और शेख शाहजहाँ के खिलाफ आरोपों की “निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जाँच” करने को कहा था। इसमें कहा गया है, “इससे बेहतर कोई मामला नहीं हो सकता… जिसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है (और) इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए।”
