भोपाल (MP पुलिस भर्ती): मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक, उपनिरीक्षक और अन्य तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए अब एक अलग से भर्ती बोर्ड बनेगा। इस कदम से भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी, क्योंकि अभी यह काम कर्मचारी चयन मंडल के जरिए हो रहा है, जिसमें लगभग दो साल का समय लग जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान डीजीपी कैलाश मकवाणा को यह निर्देश दिया कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजा जाए। इसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड का गठन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, सहरिया आदि के युवाओं के लिए पुलिस में भर्ती की एक विशेष योजना बनानी चाहिए। पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए यह बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा के अधिकारियों ने लंबे समय से सरकार से भर्ती बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन गृह विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। शनिवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए इस बोर्ड के गठन की बात की।
असल में, कर्मचारी चयन मंडल के पास कई परीक्षाओं का दबाव होता है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया में पहले लगभग छह महीने की देरी हो जाती है। फिर परीक्षा आयोजित करने में लगभग एक साल का समय लगता है। वजह यह है कि एक बार में पुलिस आरक्षकों के छह हजार या इससे अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। पुलिस मुख्यालय ने प्रतिवर्ष भर्ती का निर्णय लिया है, क्योंकि वर्तमान में लगभग 20 हजार पद खाली हैं। इस साल राज्य शासन ने पुलिस मुख्यालय को पुलिस आरक्षकों के 7,500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इन पदों के लिए प्रस्ताव पहले ही कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जा चुका है। मंडल ने इस साल के अंत तक इन पदों का परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या एक लाख से ज्यादा होने के कारण इस साल भर्ती हो पाना मुश्किल है। अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले बोर्ड का गठन हो जाता है, तो इन पदों को भरना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा, सरकार सिंहस्थ मेले को देखते हुए प्रति वर्ष पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही है। बोर्ड बनने से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और समय की बचत होगी।
