उत्पाद शुल्क मामला: दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसौदिया, अन्य की रिमांड 8 मई तक बढ़ाई
यहां की एक अदालत ने कथित दिल्ली उपभोक्ता नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया, सह-आरोपी विजय नायर और अन्य की रिमांड शुक्रवार को 8 मई तक बढ़ा दी।
आरोपी व्यक्तियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था।
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया कि अभियोजन से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल बनाने में कितना समय लगने की संभावना है।
कार्यवाही के दौरान, ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन ने दावा किया कि आरोपी व्यक्ति कार्यवाही में देरी कर रहे थे और वे कार्यवाही में तेजी लाने के इच्छुक नहीं थे।
अदालत ने पहले इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविथ को 7 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) कथित शराब घोटाले में उत्पन्न आपराधिक आय की मुख्य लाभार्थी है।
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया कि उत्पाद शुल्क नीति को समायोजित करने में अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। . .
