छत्तीसगढ़ का आरक्षण कानून: “क्या विधानसभा से बड़ा होता है कानूनी सलाहकार?” राज्यपाल पर भड़के सीएम बघेल, 3 जनवरी को कांग्रेस करेगी रैली
छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर मारामारी अब भी जारी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल अनुसुइया उइके आरक्षण विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का बहाना बना रही हैं. अब कांग्रेस इसका विरोध करेगी। विधानसभा में पारित आरक्षण कानूनों के संबंध में बघेल ने सोमवार को कहा कि तीन जनवरी को सत्ताधारी दल विधानसभा का आयोजन करेगा.
बघेल ने आरक्षण विधेयकों पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल हमेशा आरक्षण के मुद्दे को टालने का बहाना ढूंढते रहते हैं. आरक्षण पर विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। बघेल ने पूछा कि क्या कानूनी सलाहकार विधानसभा से बड़ा होता है? उन्होंने कहा: “यह एक उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने और नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।”
राज्य में आरक्षण कानून पारित करने से पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार को 10 बिंदुओं पर चुनौती दी थी. राज्य सरकार ने अपना जवाब राज्यपाल को भेज दिया है। बघेल ने कहा कि सभी अधिकारी राज्यपाल द्वारा भेजे गए 10 सवालों का जवाब देने के खिलाफ हैं क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि, राज्यपाल के आग्रह को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ के 35 लाख लोगों के हित में, यह किया जाना चाहिए और कम से कम उनका अहंकार संतुष्ट होगा, इसलिए मैंने उत्तर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्यपाल अब फिर टेस्ट कराने का बहाना ढूंढ रहे हैं. क्या कानूनी सलाहकार विधायिका से बड़ा हो गया है? क्योंकि कोर्ट कोर्ट करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। परीक्षा कानूनी सलाहकार द्वारा आयोजित की जाएगी। इसलिए यह विधेयक निलंबित किया जाता है। बदकिस्मती से।
बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे पर 3 जनवरी को एक बड़ी रैली करेगी. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसी माह की तीन तारीख को संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया।
अधिनियम के तहत, राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
