आरबीआई ने बड़ा फैसला, होम पर्सनल लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी…..
होम लोन या फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले अन्य लोन में पारदर्शिता लाने के लिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को फ्लोटिंग रेट होम या अन्य ऋणों की ईएमआई और ईएमआई अवधि बढ़ाने के लिए एक उचित नीति ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है।
10 अगस्त 2023 को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद ईएमआई की अवधि बढ़ाने या मनमाने तरीके से ग्राहक को बिना बताए ईएमआई बढ़ाने का जिक्र किया था. तब गवर्नर ने कहा था कि ग्राहकों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन की ब्याज दरों को दोबारा तय करने के तरीकों की रूपरेखा को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा.
आरबीआई ने बैंकों- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से इन चिंताओं को दूर करने के लिए उचित नीतिगत ढांचा तैयार करने को कहा है, जिसमें इन बातों का ध्यान रखना होगा जो इस प्रकार हैं –
- लोन मंजूर करते समय बैंकों-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कर्जदारों को सूचित करना होगा कि बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के बाद ईएमआई अवधि या ईएमआई में बदलाव हो सकता है। आरबीआई ने इन वित्तीय संस्थानों से ग्राहकों को उचित माध्यम से ईएमआई में बदलाव और इसकी अवधि के बारे में सूचित करने को कहा।
- ऋण ब्याज दर के रीसेट के दौरान, बैंकों और आवास वित्त कंपनियों को अपने ग्राहकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर निश्चित दर ऋण पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करना होगा। इसके साथ ही इन वित्तीय संस्थानों को यह भी बताना होगा कि ईएमआई भुगतान अवधि के दौरान उधारकर्ता कितनी बार फ्लोटिंग से फिक्स्ड या फिक्स्ड से फ्लोटिंग रेट लोन पर स्विच कर सकता है।
- बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपने ग्राहकों को ईएमआई बढ़ाने या ईएमआई अवधि बढ़ाने या दोनों का विकल्प देना होगा। इसके साथ ही आपके ग्राहक को लोन अवधि के दौरान पूर्ण या आंशिक रूप से प्रीपेमेंट का विकल्प भी देना होगा. ऋण पूर्व-भुगतान जुर्माना या फौजदारी शुल्क मौजूदा निर्देशों के अधीन होंगे।
- सेवा शुल्क या प्रशासनिक खर्चों के अलावा फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट पर स्विच करने के शुल्क का खुलासा पारदर्शिता के दौरान ऋण स्वीकृत होने के बाद जारी पत्र में करना होगा। साथ ही जब भी इन आरोपों की समीक्षा होगी तो इसका ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.
- बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्लोटिंग रेट लोन के विस्तार के कारण नकारात्मक परिशोधन न हो।
- इन वित्तीय संस्थानों को हर तिमाही के अंत में अपने ग्राहकों को उचित माध्यम से विवरण उपलब्ध कराना होगा। जिसमें अब तक वसूले गए मूलधन-ब्याज का खुलासा करना होगा। इसके साथ ही ईएमआई राशि, बकाया ईएमआई और लोन की वार्षिक ब्याज दर के साथ पूरे लोन अवधि के लिए वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का विवरण देना होगा। इन वित्तीय संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विवरण सरल शब्दों में हो जिसे उधारकर्ता आसानी से समझ सके।
आरबीआई ने कहा है कि इन सुविधाओं का लाभ नए ग्राहकों के साथ-साथ उनके मौजूदा ग्राहकों को भी 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध कराना होगा। माना जा रहा है कि आरबीआई की इस घोषणा से महंगी ईएमआई से परेशान लोगों को राहत मिलेगी।
आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की कि इस ढांचे के तहत, विनियमित संस्थाओं यानी बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और ऋण देने वाली इकाइयों को ईएमआई को रीसेट करते समय या इसके कार्यकाल को बदलते समय उधारकर्ताओं को सूचित करना होगा। इतना ही नहीं, बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कर्जदारों को फिक्स्ड रेट लोन विकल्प अपनाने का विकल्प भी देना होगा। इसके साथ ही लोन को फोरक्लोजर करने का विकल्प भी देना होगा. इतना ही नहीं, इन विकल्पों को अपनाने पर लगने वाले अलग-अलग शुल्क को भी सार्वजनिक करना होगा।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि लोन लेने वाले ग्राहकों तक सभी जरूरी जानकारी सही ढंग से पहुंचानी होगी. उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों के हितों को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
