48 घंटे की डेडलाइन, 4 घंटे में तबाही की धमकी — ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल
डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी: ईरान पर 4 घंटे में हमला, क्या होगा आगे?
ट्रंप का सख्त संदेश: 4 घंटे में ईरान के अहम ढांचे तबाह कर सकते हैं-अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी कड़ी और आक्रामक भाषा से दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के पास इतनी ताकत है कि वह सिर्फ चार घंटे में ईरान के बड़े पुल और पावर प्लांट को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे।
समझौते की आखिरी डेडलाइन और होर्मुज जलडमरूमध्य की मांग-ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि मंगलवार रात तक समझौता कर लें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उनकी मुख्य मांग है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोल दे, ताकि तेल की आवाजाही बिना रुकावट के हो सके। यह रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अमेरिका इस पर लगातार दबाव बना रहा है।
युद्ध अपराध के आरोपों को ट्रंप ने किया खारिज-जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर पावर प्लांट और पुलों पर हमला किया गया तो क्या यह युद्ध अपराध होगा, तो उन्होंने साफ इनकार किया। उनका कहना था कि ऐसा कोई मामला नहीं है और ईरान के लोग खुद भी बदलाव चाहते हैं। ट्रंप के अनुसार, वहां के लोग आजादी के लिए कठिन हालात सहने को तैयार हैं।
कूटनीति का दरवाजा भी खुला है: जरूरत पड़ी तो मदद भी करेंगे-ट्रंप ने कड़े सैन्य कदम की चेतावनी के साथ यह भी कहा कि अगर समझौता हो जाता है, तो अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण में मदद कर सकता है। उनका मकसद दबाव बनाकर बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। यानी सख्ती के साथ-साथ कूटनीति का रास्ता भी खुला रखा गया है।
ईरान का सख्त रुख: स्थायी युद्धविराम की मांग-ईरान ने अमेरिका के 45 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि वे अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी रूप से युद्ध खत्म करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां कोई भी फैसला बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है।
बढ़ता तनाव और वैश्विक चिंता-अमेरिका की धमकियों और ईरान के सख्त रुख ने स्थिति को बेहद नाजुक बना दिया है। अगर यह टकराव बढ़ा, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आखिरी वक्त पर कोई समझौता होगा या हालात और बिगड़ेंगे।
