असम में BJP की बड़ी जीत: क्या अब बदल जाएगी राज्य की सियासत?-असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने यहाँ न सिर्फ अपनी धाक जमाई है, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता की कुर्सी हासिल कर एक इतिहास रच दिया है। इस बड़ी जीत के बाद अब हर तरफ चर्चा है कि क्या असम में राजनीति करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? क्या क्षेत्रीय मुद्दे अब गौण हो जाएंगे? आइए, इस जीत के मायने और जनता के मूड को करीब से समझते हैं।
भाजपा की ऐतिहासिक जीत और तीसरी बार सत्ता का सफर-असम के चुनावी इतिहास में इस बार BJP और उसके साथियों ने जो कर दिखाया है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है। 126 सीटों वाली विधानसभा में NDA ने 102 सीटों पर कब्जा कर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। चौंकाने वाली बात यह है कि BJP ने अकेले 82 सीटें जीतीं, जो पार्टी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 2016 और 2021 की तुलना में इस बार की जीत ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि इसने विपक्ष को लगभग हाशिए पर धकेल दिया है।
क्या अब हिंदुत्व की राजनीति पकड़ेगी और रफ़्तार?-जानकारों की मानें तो इस प्रचंड जीत के बाद असम में BJP अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा को और मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। इससे राज्य की पुरानी ‘जतीयतावाद’ यानी क्षेत्रीय पहचान वाली राजनीति थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। पार्टी ने खुद को असमिया संस्कृति और सुरक्षा के सबसे बड़े ‘ढाल’ के रूप में पेश किया है। जनता ने भी इस भरोसे को वोट में बदला है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे हावी रहेंगे।
क्षेत्रीय पार्टियों और विपक्ष का गिरता ग्राफ-इस चुनाव ने क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। असम गण परिषद (AGP) जैसी पार्टियों का वजूद अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सका। सबसे बड़ा झटका AIUDF को लगा है, जो महज दो सीटों पर सिमट गई। मतदाता अब छोटे या समुदाय विशेष वाले दलों के बजाय एक मजबूत और बड़े राष्ट्रीय विकल्प की ओर देख रहे हैं, जो सीधे तौर पर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है।
सरकारी योजनाओं का जादू: गेम चेंजर साबित हुए ये कदम-BJP की इस जीत के पीछे ‘डबल इंजन’ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा हाथ है। महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य में दी गई राहत ने आम आदमी के दिल को छू लिया है। लोगों का मानना है कि इन स्कीमों से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है। हालांकि, आर्थिक जानकारों का कहना है कि इन योजनाओं का भारी खर्च आने वाले समय में राज्य के खजाने पर काफी दबाव डाल सकता है।
वादों की कसौटी: आगे की राह नहीं है आसान-जीत बड़ी है तो उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने भारी-भरकम चुनावी वादों को समय पर पूरा करना। राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालते हुए विकास की गति बनाए रखना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। अगर सरकार रोजगार और आर्थिक स्थिरता के मोर्चे पर विफल रही, तो जनता का यही समर्थन नाराजगी में बदलने में वक्त नहीं लेगा। संतुलन ही सफलता की कुंजी होगी।
जनता की राय: क्या सोच रहे हैं असम के लोग?-ज़मीनी हकीकत देखें तो आम जनता फिलहाल स्थिरता के पक्ष में दिखी। महिलाओं और युवाओं के बीच सरकार की छवि काफी सकारात्मक है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा और नई सुविधाओं की उम्मीद है। लोगों का मानना है कि सत्ता में निरंतरता रहने से विकास कार्य रुकेंगे नहीं। वहीं, कुछ वर्ग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले सालों में रोजगार के और बेहतर अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
