‘अन्नपूर्णा’ योजना 1 जून से शुरू होगी-पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए एक खास योजना ‘अन्नपूर्णा’ को मंजूरी दी है, जो 1 जून से लागू होगी। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके रोजमर्रा के खर्चों में सहारा देना है। यह कदम महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है।
सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा-सरकार ने महिलाओं के लिए एक और राहत भरा फैसला लिया है। अगले महीने से महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा खासकर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और रोजाना सफर करने वाली महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होगी। शहर और कस्बों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह फैसला उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में सहायक होगा।
CAA के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को भी लाभ मिलेगा-मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि जिन महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत आवेदन किया है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया है, उन्हें भी ‘अन्नपूर्णा’ योजना का लाभ मिलेगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी योग्य महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकें और किसी को भी बाहर न रखा जाए।
चुनावी वादे को सरकार ने किया पूरा-बीजेपी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर और हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अब सरकार ने इसे पूरा करते हुए ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की राशि को दोगुना कर दिया है। इससे पहले महिलाओं को 1500 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिए गए हैं।
सातवें वेतन आयोग को भी मिली मंजूरी-कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों, शिक्षा बोर्ड, वैधानिक निकायों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में काम करने वालों को मिलेगा। हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है।
धार्मिक आधार वाली सरकारी योजनाएं जून से बंद होंगी-सरकार ने धार्मिक आधार पर चल रही सरकारी सहायता योजनाओं को जून से बंद करने का फैसला लिया है। सूचना एवं संस्कृति विभाग, अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत चल रही योजनाएं इस महीने तक जारी रहेंगी। इसके बाद इन्हें रोक दिया जाएगा और इस संबंध में अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
OBC लिस्ट पर बनेगी नई समिति-राज्य सरकार ने मौजूदा OBC सूची को खत्म करने का फैसला किया है। इसके बाद एक नई समिति बनाई जाएगी, जो तय करेगी कि किन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है और आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी अहम रहेगा।
मानसून से पहले सफाई और ड्रेनेज पर विशेष ध्यान-सरकार ने मानसून से पहले शहरों और कस्बों की सफाई व्यवस्था सुधारने और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को कचरा साफ करने और खराब स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का आदेश दिया है ताकि बारिश के दौरान जलभराव और गंदगी की समस्या न हो।
अब हर 15 दिन में होगी कैबिनेट बैठक-सरकार ने फैसला किया है कि अब हर 15 दिन में कैबिनेट की बैठक होगी। इससे सरकारी योजनाओं और फैसलों की समीक्षा नियमित रूप से होती रहेगी और जरूरी मामलों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे। यह कदम प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
