रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस पावर के शेयर लोअर सर्किट सीमा पर पहुंचे
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशंस सहित कई कंपनियों के शेयर सोमवार को लोअर सर्किट सीमा पर पहुंच गए, क्योंकि निवेशक लगातार इन शेयरों से बाहर निकल रहे थे। यह बिकवाली बाजार नियामक सेबी की घोषणा के बाद हुई, जिसने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड डायवर्जन के आरोपों के कारण अंबानी और 24 अन्य को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।बीएसई पर रिलायंस पावर के शेयर में 4.99 प्रतिशत की गिरावट आई और यह लोअर सर्किट सीमा 32.73 रुपये पर पहुंच गया।
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में 4.93 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 4.24 रुपये पर पहुंच गया, जो दिन के लिए सबसे कम स्वीकार्य ट्रेडिंग सीमा थी।रिलायंस कम्युनिकेशंस में 4.92 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और यह लोअर सर्किट सीमा 2.32 रुपये पर पहुंच गया।रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 2.90 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 205.55 रुपये पर बंद हुआ। शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर के शेयरों की कीमत में पहले ही गिरावट आ चुकी थी। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें पांच साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी-पंजीकृत इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा 24 संस्थाओं पर 21 करोड़ रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से निलंबित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड के डायवर्जन या गबन के संबंध में कई शिकायतों के बाद, सेबी ने किसी भी नियामक उल्लंघन का पता लगाने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में जांच की। जांच से पता चला कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के केएमपी-अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह की मदद से अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर धन की “हेराफेरी” करने की एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी।आरएचएफएल के बोर्ड द्वारा इस तरह के ऋण देने के तरीकों को बंद करने और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा करने के सख्त निर्देशों के बावजूद, कंपनी के प्रबंधन ने इन निर्देशों की अनदेखी की।
गुरुवार को जारी अपने 222-पृष्ठ के आदेश में, सेबी ने न्यूनतम संपत्ति, नकदी प्रवाह, निवल मूल्य या राजस्व वाली कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने में प्रबंधन और प्रमोटर के ढीले रवैये की आलोचना की।इससे ‘ऋण’ के पीछे संभावित दुर्भावनापूर्ण इरादे के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि कई उधारकर्ता आरएचएफएल के प्रमोटरों से निकटता से जुड़े थे।अंततः, इनमें से अधिकांश उधारकर्ता अपने ऋणों पर चूक गए, जिसके कारण आरएचएफएल अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो गया। इस स्थिति के परिणामस्वरूप कंपनी का समाधान आरबीआई फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया गया, जिससे इसके सार्वजनिक शेयरधारक अनिश्चित स्थिति में आ गए।
