छोटे कार और बाइक होंगी सस्ती, लग्ज़री गाड़ियों पर पड़ेगा ज्यादा टैक्स: GST काउंसिल का बड़ा फैसला
वाह! कार-बाइक खरीदने वालों की निकली लॉटरी! GST में भारी कटौती, अब ये गाड़ियाँ हो जाएंगी सुपर सस्ती!
छोटी कारें और एंट्री-लेवल बाइक्स पर टैक्स का बोझ घटा, मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत!-दोस्तों, ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेगी। GST काउंसिल ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने छोटे कार और एंट्री-लेवल बाइक्स खरीदने वालों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सोचिए, अब आपकी पसंदीदा हैचबैक या कम सीसी वाली बाइक खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा! ये सब मुमकिन हुआ है टैक्स की दरों में हुई बड़ी कटौती की वजह से। अब वो पेट्रोल, CNG या LPG वाली गाड़ियाँ, जिनका इंजन 1200cc से छोटा है और जिनकी लंबाई 4000mm से कम है, उन पर पहले जो 28% GST लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 18% हो गया है। मतलब सीधा-सीधा 10% की राहत! इतना ही नहीं, 1500cc तक के डीजल वाहनों को भी इस टैक्स कटौती का फायदा मिलेगा। और हाँ, उन बाइक्स की भी बल्ले-बल्ले है जिनका इंजन 350cc तक का है, उन पर भी अब कम टैक्स लगेगा। ये फैसला तो जैसे मिडिल क्लास परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। Maruti Swift, Baleno, Tata Tiago, Hyundai Grand i10 Nios जैसी गाड़ियाँ, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, अब और भी किफायती हो जाएंगी। यहाँ तक कि Tata Punch, Hyundai Exter, Maruti Brezza और Kia Sonet जैसी एंट्री-लेवल SUVs भी अब कम दाम में आपके घर आ सकती हैं। इस बड़ी राहत का असर सीधे त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल मार्केट की बिक्री पर देखने को मिलेगा, जहाँ लोग खुशी-खुशी नई गाड़ियाँ खरीदेंगे।
लग्ज़री गाड़ियों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ, जेब ढीली होने के आसार!-जहाँ एक तरफ छोटी और आम आदमी की पहुँच वाली गाड़ियों पर टैक्स की मार कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी और शानदार, यानी लग्ज़री गाड़ियों के शौकीनों को अब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। काउंसिल ने ऐसे वाहनों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। अब वो गाड़ियाँ जिनका इंजन 1200cc से बड़ा है और जिनकी लंबाई 4000mm से ज्यादा है, उन पर अब 40% तक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसमें Maruti Ertiga, Toyota Innova, Hyundai Creta, Tata Harrier, Mahindra XUV700 जैसी फैमिली कारें भी शामिल हैं, और हाँ, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche और Lamborghini जैसी महंगी और विदेशी गाड़ियाँ तो हैं ही। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप इन बड़ी या लग्ज़री गाड़ियों को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। सरकार का ये कदम बिल्कुल साफ है – वो आम लोगों के लिए छोटी और सस्ती गाड़ियों को और भी ज्यादा सुलभ बनाना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी खरीद सकें। वहीं, महंगी और लग्ज़री गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार अपना खज़ाना भी भरेगी। तो एक तरफ जहाँ मिडिल क्लास को आर्थिक फायदा होगा, वहीं सरकार को भी अपने ज़रूरी खर्चे पूरे करने में आसानी होगी। ये एक ऐसा संतुलन है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा माना जा रहा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) और हाइब्रिड कारों को बड़ी सौगात, पर्यावरण का भी भला!-ऑटो सेक्टर में GST के इन नए नियमों का एक और बड़ा और बहुत ही सकारात्मक पहलू है इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और हाइब्रिड कारों को मिलने वाली खास राहत। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% GST की दर को वैसे ही बरकरार रखा है, जैसा पहले था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कारें और बाइक्स पहले की तरह ही किफायती बनी रहेंगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। यह कदम सीधे तौर पर देश के पर्यावरण को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के सरकारी लक्ष्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते रहेंगे, तो लोग पेट्रोल-डीज़ल वाली गाड़ियों की जगह इन्हें खरीदने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होंगे। इसके अलावा, छोटी हाइब्रिड कारों को भी टैक्स में राहत दी गई है। हाइब्रिड कारें, जो पेट्रोल/डीज़ल और बिजली दोनों से चलती हैं, अब और ज्यादा आकर्षक हो जाएंगी, जिससे उनका बाजार भी तेजी से बढ़ सकता है। Mercedes-Benz India के CEO संतोष अय्यर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये सुधार ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और इससे पूरे सेक्टर में एक नई जान आएगी। उनका मानना है कि EVs पर टैक्स कम रखने से लोगों का रुझान निश्चित रूप से इन पर्यावरण-अनुकूल वाहनों की ओर बढ़ेगा।
गाड़ियों के पुर्ज़ों पर भी टैक्स कम, छोटे उद्योगों को मिलेगा बूस्ट!-सिर्फ नई गाड़ियाँ और बाइक्स ही नहीं, बल्कि उनके पुर्ज़ों (ऑटो कॉम्पोनेंट्स) पर भी GST काउंसिल ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब सभी तरह के ऑटो कॉम्पोनेंट्स पर सिर्फ 18% GST लगेगा, जबकि पहले इस पर 28% टैक्स लगता था। इसका दोहरा फायदा होगा – एक तो गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का खर्च कम होगा, यानी आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस सस्ता हो जाएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को मिलेगा, जो ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करते हैं। इस टैक्स कटौती से उनके उत्पादन की लागत कम होगी और वे बाजार में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ACMA (ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) ने इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे न केवल ‘ग्रे मार्केट’ यानी अनधिकृत बाजार पर लगाम लगेगी, बल्कि नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की क्षमता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ने की भी उम्मीद है। यह कदम मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा।
GST के बदले नियम: अब सिर्फ दो स्लैब, झंझट खत्म!-GST के नियमों में एक और बड़ा और सराहनीय बदलाव किया गया है, जिससे पूरी व्यवस्था को समझना और भी आसान हो जाएगा। पहले GST के चार अलग-अलग स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को सरल बनाते हुए सिर्फ दो मुख्य स्लैब में बाँट दिया गया है: 5% और 18%। हाँ, लग्ज़री गाड़ियों जैसी कुछ खास कैटेगरी के लिए 40% का एक विशेष स्लैब रखा गया है, जो उनकी प्रकृति को देखते हुए उचित है। लेकिन आम तौर पर, अब ज्यादातर चीज़ों पर या तो 5% या 18% GST लगेगा। यह सुधार टैक्स के ढांचे को बहुत सरल बना देगा और आम लोगों के लिए चीज़ों को समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार और बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को अब कम कीमत में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। जब गाड़ियाँ सस्ती होंगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा खरीदेंगे, जिससे ऑटो सेक्टर में बिक्री बढ़ेगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास को भी गति देगा।
